नेपालको इतिहास सम्बन्धी प्रश्नोत्तरहरु || Learning Loksewa

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

                                                                             

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधान र कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राजस्व अधिकार, अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणजस्ता उपायको व्यवस्था गरेका छन् । सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन जारी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले तीनै तहको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सुम्पेको छ ।

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निम्नअनुसारका व्यवस्था भएको पाइन्छ :

-वित्तीय अन्तर पूरा गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार प्रदान गरिए तापनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने,
-प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट स्वेच्छाले ऋण परिचालन गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई असर पर्ने जोखिम रहने हुँदा नेपाल सरकारको सहमति र स्वीकृतिबमोजिम हुने,
-आन्तरिक ऋण उठाउने सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
-ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको,
-प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था रहेको, नेपाल सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया:

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ ले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया देहायबमोजिम रहेको छ :
-प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समयसीमासमेत उल्लेख गरी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने,
-प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुरोधलाई अध्ययन गरी मनासिव देखिएमा ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने,
- ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएपश्चात् प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने,
-प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएको अविधिभित्र ऋण रकम चुक्ता गर्ने,
-सम्झौता अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानबाट ऋण असुली
गर्न सक्ने ।

आन्तरिक ऋण मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको निरपेक्ष अधिकारका रूपमा नभई संवैधानिक र अन्य कानुनी सीमाहरूबाट नियन्त्रित गरिएको छ ।

#LoksewaAayog #Loksewaaayogwebsite #KoshiPradeshloksewa #GandakiPradeshLoksewa #BagmatiPradeshLoksewa #vacancy #NEAVacancy #KarnaliPradeshLoksewa